नई दिल्ली : राज्यसभा ने गुरुवार को तीन विधेयकों को एक संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ़्तार मंत्रियों को 30 दिनों के लिए पद से हटाने का प्रावधान भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में हंगामे के बीच ‘विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव’ पेश किया।
ये तीनों विधेयक भारतीय संविधान संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से संबंधित हैं। विधेयकों की जाँच के लिए संयुक्त समिति में 10 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को उच्च सदन ने हंगामे के बीच मंज़ूरी दे दी।
शाह ने बुधवार को लोकसभा में ये तीनों विधेयक पेश किए। निचले सदन ने भी इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र में सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो संभवतः नवंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होगा।
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